पश्चिम बंगाल: सरकारी नौकरी में फॉर्म की फीस अब शून्य
बेरोज़गार युवाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान
- मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को किया माफ
- 2027 से उम्र सीमा में दो साल की छूट, भरोसा योजना के तहत ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट को आर्थिक सहायता
- पांच वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सीधी वित्तीय मदद
- महिला छात्राओं के लिए भगिनी निवेदिता योजना—3 वर्षों में ₹50,000 की सहायता
- पुलिस सहित अन्य विभागों में 1 लाख नौकरियों का अगले पाँच सालों में लक्ष्य
समग्र समाचार सेवा
कोलकाता, 17 नवंबर: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के बेरोज़गार युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएँ की हैं। सोमवार को उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी।
शुभेंदु अधिकारी ने यह भी बताया कि वर्ष 2027 से सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ‘भरोसा योजना’ के तहत ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट युवाओं को कम से कम पांच वर्षों तक आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है।
महिला छात्राओं के लिए ‘भगिनी निवेदिता’ योजना जनवरी से शुरू होगी, जिसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षा के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने वाली छात्राओं को तीन वर्षों में ₹50,000 की सहायता राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार अगले पाँच वर्षों में पुलिस, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में एक लाख सरकारी नौकरियाँ देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया का वादा किया और कहा कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में 600 बेरोज़गार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए।
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