पूनम शर्मा
2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब प्रदेश की छवि दंगों, कानून व्यवस्था की नाकामी, गुंडागर्दी और उद्योगों के पलायन की थी। व्यापारियों से “गुंडा टैक्स” वसूला जाता था, बेटियों की सुरक्षा पर भरोसा नहीं था और निवेशक यूपी से दूर रहते थे। नौ साल बाद, उन्हीं यूपी में निवेश प्रस्तावों और औद्योगिक गतिविधियों की झड़ी लगना योगी आदित्यनाथ की रणनीति और नेतृत्व की अनोखी मिसाल है।
आर्थिक क्रांति की नींव: कानून व्यवस्था और भूमि सुधार
योगी जी ने आर्थिक विकास के अपने विजन की शुरुआत कानून और व्यवस्था स्थापित करने से की। उनके शब्दों में, “निवेश के लिए सबसे पहला ज़रूरी है सुरक्षा, अनुशासन और मज़बूत क़ानून व्यवस्था।” सिर्फ हफ्तों के भीतर अप्रैल 2017 में ‘एंटी-लैंड माफिया टास्क फोर्स’ बनाई गई। इसके जरिए 84,005 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन माफियाओं से छुड़ाई गई—इसे औद्योगिक निवेश हेतु ‘लैंड बैंक’ के रूप में विकसित किया जा रहा है।
सरकारी नीतियों और निवेश के लिए प्लेटफार्म का निर्माण
भूमि की सुरक्षा के बाद सरकार ने ‘औद्योगिक निवेश नीति’ जुलाई 2017 में लागू की। निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए टेक-आधारित ‘निवेश मित्रा पोर्टल’ फरवरी 2018 में फिर से लॉन्च हुआ, जिससे राज्य के 20 विभागों की 69 सेवाएँ एक ही फॉर्म से उपलब्ध हुईं।
जनवरी 2018 में एक महत्वाकांक्षी योजना ‘एक जिला-एक उत्पाद (ODOP)’ शुरू की गई, जिसने जिले-दर-जिले के ट्रेडिशनल उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय मंच दिया। फरवरी 2018 में हुआ पहला यूपी इन्वेस्टर्स समिट ऐतिहासिक रहा, जहाँ ₹4.28 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए।
एक्सप्रेसवे क्रांति: यूपी की सड़कें बदल गईं
पहले जहां सिर्फ दो एक्सप्रेसवे थे…
2017 में उत्तर प्रदेश में केवल दो एक्सप्रेसवे थे, जिनकी कुल लंबाई मात्र 468 किमी थी।
अब सड़क निर्माण का महाविस्फोट
2026 तक योगी सरकार की अगुवाई में राज्य में आठ एक्सप्रेसवे, जिनकी कुल लंबाई 1,949 किमी है—एक ऐतिहासिक छलांग है।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी नींव फरवरी 2020 में रखी गई, जुलाई 2022 में उद्घाटन हुआ।
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम जुलाई 2018 में शुरू होकर, 2021 में जनता के लिए खोला गया।
- सातवाँ और आठवाँ एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं।
- नवंबर 2026 तक राज्य कैबिनेट ने ₹17,542 करोड़ लागत वाली चार लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है, जिससे और गहन कनेक्टिविटी आएगी।
यह बदलाव बताते हैं:
कहाँ कितनी सड़क बनी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ‘कहाँ’ बनी—यानी, पिछड़े क्षेत्रों जैसे बुंदेलखंड/पूर्वांचल पर विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री योगी मानते हैं, “जहां सड़कें नहीं, वहां उद्योग नहीं आते।” अब ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में निवेश के नए द्वार खोल रहे हैं।
औद्योगिक निवेश की लहर
2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश परियोजनाओं के लिए भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया। इस समारोह के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर नये औद्योगिक एवं विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई। इसके बाद 2020 में दूसरी शिलान्यास समारोह, 2022 में तीसरी और 2024 में चौथी शिलान्यास समारोह भी आयोजित की गईं, जिससे निवेशकों का उत्तर प्रदेश में विश्वास लगातार बढ़ता गया। 2025 में पाँचवीं शिलान्यास समारोह प्रस्तावित है, जो आने वाले वर्षों में और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। गौरतलब है कि फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ₹33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश आज निवेशकों की पसंदीदा मंज़िल बन चुका है। 2026 तक प्रदेश में 7.55 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जो राज्य को आर्थिक और औद्योगिक स्तर पर नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
MSME, BIDA और युवा सशक्तिकरण
2020 में लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योग यानी MSME एक्ट, 2023 में BIDA (ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन) की शुरुआत और 2025 में CM-YUVA लांच का मकसद है—प्रदेश के युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना।
कुल उपलब्धियां—योगी जनरेशन की नई पहचान
- 84,005 हेक्टेयर सरकारी भूमि माफियाओं से मुक्त
- 8 एक्सप्रेसवे (1,949 किमी)—एक अलग ही विकास रफ्तार का प्रतीक
- ₹50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट्स और ग्राउंडब्रेकिंग्स
- ODOP, निवेश मित्रा, और उद्योगों के लिए पारदर्शी, ऑनलाइन सिस्टम
- नई सड़कों के साथ-साथ हाइवे, रेलवे, वाटरवे और एयरवे के माध्यम से राज्य को ‘कनेक्टिविटी हब’ में बदलना
आगे की चुनौती
प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना हो गया है, मगर प्रतिव्यक्ति आय अब भी औसत से कम है। अंतिम लक्ष्य है—यूपी का हर नागरिक विकास की मुख्यधारा में आए, हर युवा को रोजगार मिले और हर गांव-शहर में औद्योगिक रफ्तार बढ़े।
निष्कर्ष
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में कानून, भूमि, नीतियों, उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचे का ऐसा समन्वय हुआ है, जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। आखिरी मील की परीक्षा अवश्य बाक़ी है, लेकिन बुनियादिता इतनी मजबूत है कि यूपी अब पूरे देश में आर्थिक विकास का नया मॉडल पेश कर रहा है।
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