राष्ट्र अपने मानव संसाधन के बल पर प्रगति करता है: राष्ट्रपति मुर्मू

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 4 फरवरी। भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर), भारतीय नागरिक लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा और भारतीय डाक और दूरसंचार (वित्त और लेखा) सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

अधिकारियों को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे-जैसे हमारी शासन प्रणाली अधिक कुशल, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन और निर्बाध सेवा वितरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, राजस्व सेवा और विभिन्न लेखा सेवाएं पहले की तुलना में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही हैं।

दो दिन पहले, केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया गया था जो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के वित्त का अनुमानित लेखा-जोखा देता है।

बजट का उद्देश्य नागरिकों-विशेष रूप से युवाओं, समावेशी विकास के लिए विकास के अवसर पैदा करना और कई अन्य राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

उन सभी को अपनी संबंधित सेवाओं में लेखांकन, लेखा परीक्षा और बजट के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि करदाताओं के पैसे का एक-एक रुपया देश के विकास और लोगों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) के अधिकारियों के पास सरकार के अप्रत्यक्ष करों के संग्रह और प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के रूप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। कर अनुपालन सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक विकास और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

आईआरएस सीमा शुल्क अधिकारी देश के ‘आर्थिक मोर्चे’ के संरक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं और देश के सामने आने वाले नशीले पदार्थों के नियंत्रण, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के मुद्दों से निपटने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने उनसे यह याद रखने का आग्रह किया कि कराधान केवल सरकारी राजस्व बढ़ाने का माध्यम नहीं है; यह आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रपति ने कहा कि शासन में जवाबदेही लागू करने के लिए लेखांकन प्रमुख उपकरणों में से एक है। एक सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सुशासन का आधार है।

भारतीय नागरिक, रक्षा, रेलवे और पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स सर्विसेज के अधिकारियों पर एक मजबूत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली बनाने और बनाए रखने की जिम्मेदारी है जो सरकार के सुचारू कामकाज को पूरा करने में मदद करती है।

इसलिए, सरकार में उनकी भूमिका का बहुत महत्व है और आपको पूरी प्रतिबद्धता और प्रासंगिक कौशल के साथ जिम्मेदारी निभानी होगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ-साथ सेवा वितरण में अधिक दक्षता के लिए लोगों में अपेक्षाएं बढ़ रही हैं।

इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, सरकारी विभागों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करके अपनी प्रणालियों का आधुनिकीकरण करें। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी की तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाना एक चुनौती का क्षेत्र है। सेवाओं की पहुंच को अधिकतम करने के लिए, हमें अपने ज्ञान और प्रणालियों को अद्यतन करते रहने की आवश्यकता है।

हमें यह देखना होगा कि हम अपने भुगतान, लेखा और कर संग्रह प्रणालियों को सुचारू और निर्बाध बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं।

आईटी उपकरणों का उपयोग न केवल गलत कामों को उजागर करने के लिए बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रक्रियाओं और परिणामों का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए ऑडिटिंग में किया गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि एक राष्ट्र अपने मानव संसाधन के बल पर प्रगति करता है, जो अन्य भौतिक संसाधनों को सर्वोत्तम संभव तरीके से जुटाता है।

उन्होंने सभी अधिकारियों से ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया।