सीएम गहलोत ने पेश किया 2023-24 का बजट, किसानों को फ्री बिजली, सस्ता LPG सिलेंडर, निगम कर्मियों के लिए ओपीएस

समग्र समाचार सेवा
जयपुर, 10फरवरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अगले साल 19,000 करोड़ रुपये का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है. इस पैकेज में गरीब परिवारों को हर माह नि:शुल्क फूड पैकेट, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर तथा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली शामिल है.इसके साथ ही गहलोत ने जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी ‘चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में कवर राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना करने की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की.उन्होंने कहा, ‘‘मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ प्रति माह नि:शुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं.

इस पैकेट में एक-एक किलोग्राम दाल, चीनी एवं नमक और एक लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा.इस पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.’ उन्होंने बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से एलपीजी गैस 500 रुपए में उपलब्ध कराने की घोषणा की. इस पर 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

गहलोत ने कहा, ‘‘घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना के तहत 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दी जाएगी. यह सीमा पहले 50 यूनिट थी. इससे प्रदेश के 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी.इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये का भार वहन करना होगा.

गहलोत ने कहा, ‘‘चरणबद्ध तरीके से 300 यूनिट प्रति माह उपभोग करने वाले घरेलू उपयोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है.हम डीजल एवं पेट्रोल पर लागू वैट (मूल्य संवर्धित कर) को कम कर लगभग 7,500 करोड़ रुपए की छूट को आगे भी जारी रखेंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘आगामी वर्ष सस्ते एलपीजी सिलेंडर एवं नि:शुल्क घरेलू बिजली के लिए 19,000 करोड़ रुपये से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना प्रस्तावित है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य में बोर्ड और निगमों के कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की घोषणा की.गहलोत ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की.गहलोत ने पिछले साल के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी.गहलोत ने इसका विस्तार करते हुए अब राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है.उन्होंने कहा कि इससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा.

चिरंजीवी योजना के तहत अब मिलेगा 25 लाख रुपये तक का बीमा
अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी ‘चिरंजीवी योजना’ में बीमा कवर राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना करने की शुक्रवार को घोषणा की.गहलोत ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की.उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ अब गरीब (गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों) के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों को भी मिलेगा.उन्होंने कहा कि वह चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा कवर राशि को आगामी वित्त वर्ष से 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा करते हैं.उन्होंने कहा कि इस योजना का नि:शुल्क लाभ अब ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर) परिवारों को भी मिलेगा.गहलोत ने इस योजना के तहत दुर्घटना बीमा की राशि को भी पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की.

2000 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले किसानों को मुफ्त बिजली
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बजट में घोषणा की कि प्रदेश में 2000 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2023-24 से मुफ्त बिजली मिलेगी.उन्होंने विधानसभा में बजट पेश करते हुए 2000 यूनिट मासिक खपत करने वाले 11 लाख से अधिक किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की.गहलोत ने कहा कि खेती के लिए निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.मुख्यमंत्री ने छोटे सीमांत और कमजोर वर्ग के किसानों की भूमि को नीलाम होने से बचाने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत अधिनियम को लागू करने की भी घोषणा की.