बिहार में शर्मसार हुई खाकी, महिला से दरोगा ने मांगी रिश्वत

मोतिहारी के सुगौली थाने में तैनात दरोगा शैलेश कुमार का ऑडियो वायरल; महिला से 20 हजार की घूस मांगने और रात में मिलने का दबाव बनाने पर एसपी ने किया सस्पेंड।

  • दरोगा शैलेश कुमार ने जमीन विवाद सुलझाने के नाम पर घूस मांगी।
  • पीड़िता को रात में मिलने बुलाने का ऑडियो वायरल होने से हड़कंप।
  • एसपी स्वर्ण प्रभात ने दरोगा को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया।

समग्र समाचार सेवा
मोतिहारी, 18 नवंबर: बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले से पुलिस महकमे को शर्मसार कर देने वाला एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुगौली थाने में पदस्थापित दरोगा (सब इंस्पेक्टर) शैलेश कुमार (Shailesh Kumar) पर एक पीड़ित महिला से मुकदमे में मदद करने और जमीन विवाद का समाधान कराने के नाम पर भारी-भरकम रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, दरोगा का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह महिला से 20 हजार रुपये की मांग करने के साथ-साथ उसे रात के वक्त निजी तौर पर मिलने बुलाते हुए आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं।

मामले की संवेदनशीलता और ऑडियो क्लिप की पुष्टि होने के बाद मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक (SP) स्वर्ण प्रभात (Swarna Prabhat) ने त्वरित और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए आरोपी दरोगा शैलेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है।

ज़मीन विवाद की पैरवी के नाम पर वसूली और अशोभनीय दबाव

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम सुगौली थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव की एक पीड़ित महिला से जुड़ा हुआ है:

जमीन और अतिक्रमण का मामला: महिला का अपने पड़ोसियों के साथ संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। घर के मुख्य द्वार के सामने किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाने और अपने पक्ष में कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए पीड़ित महिला सुगौली थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार से संपर्क में थी।

20 हजार रुपये की घूस का दबाव: वायरल हुए ऑडियो टेप में दरोगा महिला से केस दर्ज न करने और उसके पक्ष में फैसला दिलाने के एवज में 20,000 रुपये नकद की स्पष्ट मांग करते सुनाई दे रहे हैं। बातचीत के दौरान महिला जब पहले ही किस्तों में दिए गए पैसों (तीन हजार और एक हजार रुपये) की याद दिलाती है, तो दरोगा पूर्व में पैसा लेने की बात स्वीकार करते हुए बाकी की रकम जल्द देने का दबाव बनाते हैं।

रात में मिलने की शर्त: ऑडियो में दरोगा की नीयत और भी ज्यादा उजागर होती है जब वह काम करने की पूर्व शर्त के रूप में महिला पर रात के समय अकेले मिलने आने का दबाव बनाते हैं। महिला द्वारा दिन में आने की बात कहने के बावजूद दरोगा आपत्तिजनक बातें करते हुए काम से पहले मिलने की बात पर अड़े रहते हैं।

JDU प्रखंड अध्यक्ष की शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन

ऑडियो क्लिप के सार्वजनिक होते ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता में भारी आक्रोश फैल गया:

उच्च अधिकारियों से शिकायत: सुगौली प्रखंड जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अध्यक्ष अरविंद कुमार कुशवाहा ने वायरल ऑडियो की प्रति के साथ मोतिहारी के जिलाधिकारी (DM) शिवम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को पत्र लिखकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

कड़ी कार्रवाई की मांग: पत्र में दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज कर बर्खास्तगी की मांग की गई तथा पीड़ित महिला को सुरक्षा व न्याय दिलाने का आग्रह किया गया।

एसपी स्वर्ण प्रभात की त्वरित कार्रवाई और विभागीय जांच का आदेश

मामले का संज्ञान लेते हुए मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने जिले में पुलिस की छवि धूमिल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है:

तत्काल प्रभाव से निलंबन: एसपी ने सोशल मीडिया और प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि वायरल ऑडियो की प्राथमिक जांच कराई गई जिसमें दरोगा शैलेश कुमार द्वारा रिश्वत मांगने और महिला से अभद्र व्यवहार करने की पुष्टि हुई। इसके आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

विभागीय जांच शुरू: सस्पेंशन की अवधि के दौरान दरोगा को लाइन हाजिर किया गया है और उनके खिलाफ विस्तृत विभागीय जांच (Departmental Inquiry) के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस कप्तान ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निष्कर्ष

मोतिहारी के सुगौली थाने में घटी यह घटना दर्शाती है कि किस तरह पुलिस विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी आम जनता, विशेषकर असहाय महिलाओं की मजबूरी का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात द्वारा दरोगा शैलेश कुमार के खिलाफ की गई त्वरित सस्पेंशन की कार्रवाई ने कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बनाए रखने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसे मामलों में विभागीय निलंबन से आगे बढ़कर कठोर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता रेखांकित होती है।

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