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प्रमुख ख़बरें
ग्लोबल लीडर्स में PM मोदी का जलवा, फिर मिली 78 अप्रूवल रेटिंग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का जलवा विदेशों में भी देखने को मिल रहा है.
मध्य प्रदेश में सिनेमा एक्ट के उल्लंघन पर लगेगा पचास हजार अर्थदंड
अब सिनेमा नियमों के उल्लंघन पर पचास हजार रुपये अर्थदंड लगेगा एवं निरंतर उल्लंंघन करने पर हर रोज पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह अर्थदंड एक हजार रुपये था तथा प्रतिदिन का जुर्माना 100 रुपये था।
आगामी चुनावों के प्रति मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए निर्वाचन आयोग का गीत ‘मैं भारत…
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) इस साल होने वाले नौ विधानसभा चुनावों और अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य नवीन संचार रणनीतियों के माध्यम से मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)-21
'भाषा' निःसंदेह कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। विभिन्न भाषाएं, दुनिया को भिन्न तरीके से देखती हैं। इसलिए मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार ग्रहण करता है यह उस भाषा की…
राजस्थान में कांग्रेस किस मुंह से अडानी समूह का विरोध करेगी?
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न केवल अडानी समूह को प्राकृतिक संसाधन लुटाए है, बल्कि रिलायंस समूह को भी फायदा पहुंचाने वाले निर्णय लिए हैं।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 6 फरवरी से 31 मार्च, 2023 तक परीक्षा पर्व 5.0 अभियान आयोजित…
एनसीपीसीआर पिछले वर्षों की तरह भारत के प्रधानमंत्री के "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रम से प्रेरित है और इस वर्ष 6 फरवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक परीक्षा पर्व 5.0 आयोजित कर रहा है।
अदानी वाली टूलकिट और हिंदुस्तानियों की मानिसकता
अदानी ने 9 हजार 422 करोड़ रुपए की बोली लगाकर इजराइल का 1700 साल पुराना हाइफा बंदरगाह खरीद लिया ।
‘बिकाऊ है BBC, PM मोदी पर प्रोपेगंडा डॉक्यूमेंट्री के लिए चीन से फंडिंग’: UK की मैगजीन का खुलासा –…
बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीजेपी सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी (Mahesh Jethmalani) ने बड़ा दावा किया है। राज्यसभा सांसद जेठमलानी ने बीबीसी पर चीनी कंपनी से पैसा लेकर भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाने का आरोप लगाया है।
मनरेगा के बजट में कटौती पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्पष्टीकरण
मीडिया की विभिन्न रिपोर्टों में यह चिंता व्यक्त की गई है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि 2022-23 के 73,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों से 18 प्रतिशत कम है।