विधि व क़ानून

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 30सितंबर। महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भाजपा के खिलाफ जमकर हमला बोला. सरकार पर निशाना साधते हुए चिदम्बरम ने कहा कि यह विधेयक भले…

लॉ कमीशन ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 से घटाकर 16 करने का विरोध किया.

महिला आरक्षण बिल अब कानून बन गया है. बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है. बिल के कानून बन जाने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 18सितंबर। संसद के विशेष सत्र से एक दिन पहले रविवार को संसद के पुस्तकालय भवन में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की मांग उठी। इस बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 5सितंबर। G20 शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही दिन बाद नई दिल्ली में होने वाला है. इस बीच खबर है कि G20 के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र में ‘India ‘ की जगह ‘Bharat‘ शब्द का इस्तेमाल किया गया है. निमंत्रण में राष्ट्रपति…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 5सितंबर। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संविधान से 'इंडिया' शब्द हटाने की योजना बना रही है। संसद के विशेष सत्र में सरकार इस संबंध में विधेयक ला सकती है। सूत्रों ने दावा किया कि इससे जुड़े प्रस्ताव…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 2सितंबर। OTT यानी Over The Top. अब OTT पर तंबाकू से जुड़ी चेतावनी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसको लेकर COTPA कानून शुक्रवार को लागू हो गया. अब से सिनेमा हॉल की तरह सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को वेबसीरीज और…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 29अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र की इस दलील से प्रथम दृष्टया सहमति जताई कि जम्मू-कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान के "अधीनस्थ" है। हालांकि,…

एक बेहद महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम में टेली-लॉ 2.0 पहल का शुभारंभ किया गया, जो कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के टेली-लॉ कार्यक्रम के विकास में एक अहम अध्याय चिह्नित करता है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 लोक सभा में चर्चा के लिए रखे।