विधि व क़ानून

बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है. अपराधी भी लगातार अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं.

भोपाल से भाजपा सांसद उमा भारती अपनी वाक शैली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. हाल में ही शराब नीति को लेकर अपनी सरकार और शिवराज को वो खुला चैलेंज दी थी. शराब नीति को लेकर वो हर दिन अपनी ही पार्टी पर बयान बाजी करती रहती हैं.

असम में बाल विवाह के खिलाफ 3 फरवरी से शुरू हुए बड़े पैमाने पर एक्शन से हड़कंप मच गया है। संभवत: यह भारत में ऐसा पहला अभियान है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां हो रही हैं।

अब सिनेमा नियमों के उल्लंघन पर पचास हजार रुपये अर्थदंड लगेगा एवं निरंतर उल्लंंघन करने पर हर रोज पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह अर्थदंड एक हजार रुपये था तथा प्रतिदिन का जुर्माना 100 रुपये था।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फैसला करता है. कानून मंत्री ने एक पत्र में कहा कि…

पैसिव इच्छामृत्यु को लेकर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाने के चार साल बाद सुप्रम कोर्ट ने 2018 के दिए निर्देशों में संशोधन करने को लेकर सहमति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और लिविंग विल बना चुकें हैं उनको सम्मान के साथ…

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ऑफ़लाइन सत्यापन करने वाली संस्थाओं (ओवीएसईएस) के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया है। इसमें कई स्वच्छ उपयोग के मुद्दों, उपयोगकर्ताओं के स्तर पर बेहतर सुरक्षा तंत्र और स्वेच्छा से आधार का…

प्रधानमंत्री ने जून 2022 में पिछले सम्मेलन के बाद से विकास के क्षेत्र में देश की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताया, जिसमें भारत को जी20 की अध्यक्षता प्राप्त होना, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, नए स्टार्टअप का तेजी से…

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि वसीयत के जरिये संपत्ति पर दावा करने वाले का दायित्व है कि वह वसीयत की सत्यता सिद्ध करे। सिर्फ इसलिए कि वसीयत पंजीकृत है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी सच्चाई सिद्ध करने की कानूनी आवश्यकताओं का पालन…

सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्धार्मिक विवाहों के चलते धर्मांतरण को नियंत्रित करने वाले राज्यों के विवादित कानूनों के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति पर सोमवार को जानकारी मांगी और कहा कि अगर ये सभी समान प्रकृति के हैं तो…