केंद्र सरकार

भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की केन्द्रीय गृह मंत्री ने सराहना की एफटीए से करीब 20 अरब डॉलर के निवेश की संभावना जताई किसानों, एमएसएमई, छात्रों और युवाओं को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद जन-केंद्रित विदेश नीति…

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब निजी और विदेशी बैंकों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत-न्यूजीलैंड एफटीए विकसित देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी का संकेत न्यूजीलैंड ने 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष…

पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी कृषि प्रगति, किसानों की समृद्धि और वंचित वर्गों के कल्याण को किया याद छोटे किसानों के हित में किए गए फैसलों को बताया प्रेरणास्रोत…

गोवा जिला पंचायत चुनाव 2025 में भाजपा-एमजीपी (एनडीए) गठबंधन को जीत पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जनता का धन्यवाद किया मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे डबल इंजन सरकार पर भरोसा बताया भाजपा कार्यकर्ताओं की…

ममता बनर्जी ने भाजपा पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया विशेष गहन पुनरीक्षण में लाखों मतदाताओं के नाम हटने को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा निर्वाचन आयोग पर पक्षपात और जल्दबाजी का गंभीर आरोप कार्यकर्ताओं…

रोजगार सहायकों का प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% किया गया वेतन में देरी की समस्या दूर करने के लिए नए नियम लागू मनरेगा के तहत अब 100 नहीं, 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी VB-G RAM G योजना को अधिक व्यावहारिक और…

समग्र समाचार सेवा  नई दिल्ली  22 दिसंबर -भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement–FTA) को लेकर चल रही बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुँच  गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर…

उपराष्ट्रपति ने तिरुक्कुरल का उल्लेख कर कर्म-आधारित महानता पर जोर दिया अटल बिहारी वाजपेयी को संवाद, समावेश और मानवीय शासन का आदर्श बताया ग्राम सड़क योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और राज्यों के गठन को दूरदर्शी कदम कहा…

ध्यान मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शांति का सशक्त माध्यम: उपराष्ट्रपति भारत की पहल से 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस को वैश्विक मान्यता विकसित भारत के लक्ष्य में आर्थिक प्रगति के साथ मानसिक और आध्यात्मिक…

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025 को मंजूरी दी। ग्रामीण मजदूरों के लिए वैधानिक रोजगार गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गई। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत–जी राम जी…