यूपी में कांग्रेस की 181 सीटों की मांग से SP में हड़कंप
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर फंसा पेच; कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 181 सीटों की सौंपी लिस्ट, सपा नेताओं में नाराजगी के बीच जल्द होगी बैठक।
- कांग्रेस ने यूपी में सपा से 403 में से 181 सीटों की मांग की।
- सपा नेताओं ने जताई नाराजगी, 50 से अधिक सीटें न देने की सलाह।
- अखिलेश यादव बोले—जमीन और जीतने की क्षमता देखकर होगा फैसला।
समग्र समाचार सेवा
लखनऊ, 17 नवंबर: उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर विपक्षी ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की राह में बड़ा पेंच फंसता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) को घेरने की रणनीति बना रही कांग्रेस पार्टी ने राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का दावा ठोक दिया है। कांग्रेस ने इन 181 संभावित सीटों की एक विस्तृत सूची समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंप दी है।
कांग्रेस की इस भारी-भरकम मांग ने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के होश उड़ा दिए हैं। सपा के अंदरूनी खेमे में कांग्रेस की इस सूची को लेकर गहरा असंतोष और विरोध देखने को मिल रहा है, जिसके बाद दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच अगले दो से तीन दिनों में होने वाली सीट शेयरिंग बैठक पर देश भर की निगाहें टिक गई हैं।
किन-किन इलाकों की सीटों पर कांग्रेस ने ठोका दावा?
कांग्रेस द्वारा सपा को सौंपी गई 181 सीटों की सूची में राज्य के लगभग हर महत्वपूर्ण अंचल—पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड की सीटें शामिल हैं:
वीआईपी और पारंपरिक सीटें: कांग्रेस ने अपने पुराने गढ़ों जैसे अमेठी, रायबरेली, हापुड़, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, देवरिया और भदोही जिलों की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है।
बड़े शहरों में दावेदारी: इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, फतेहपुर, सहारनपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ जैसे बड़े जिलों की बहुसंख्यक सीटों पर भी कांग्रेस ने अपना दावा पेश किया है।
सपा के सिटिंग विधायकों की सीटें: समाजवादी पार्टी के नेताओं की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि कांग्रेस ने उन कई सीटों पर भी दावेदारी ठोक दी है जहां वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक (Sitting MLAs) जीतकर आए हैं।
अखिलेश यादव का संतुलित रुख और सपा नेताओं का कड़ा एतराज
कांग्रेस की इस मांग पर समाजवादी पार्टी के भीतर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं:
अखिलेश यादव का बयान: मैनपुरी में मीडिया से बातचीत करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बहुत ही संभलकर बयान दिया। उन्होंने माना कि कांग्रेस की तरफ से 181 सीटों की लिस्ट मिली है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में हर साथी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सीटों का अंतिम बंटवारा केवल “जमीनी हकीकत” (Ground Reality) और “जीतने की क्षमता” (Winning Ability) के आधार पर ही होगा। जो पार्टी जिस सीट पर जीतने की स्थिति में होगी, उसे वही सीट दी जाएगी।
सपा नेताओं की नाराजगी: दूसरी ओर, सपा के कई सांसदों और नेताओं ने खुला विरोध शुरू कर दिया है। सपा सांसद एस.पी. पटेल ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी थी और 397 सीटें हार गई थी, जिसमें से 387 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी और वह केवल 2 सीटें जीत पाई थी। ऐसे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को यूपी में 50 से अधिक सीटें नहीं मिलनी चाहिए।
दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की मंथन बैठक
सीट बंटवारे के विवाद के बीच नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, अजय माकन और यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम मौजूद रहे।
5 सदस्यीय रणनीति कमेटी: कांग्रेस ने यूपी चुनाव रणनीति और सपा से बातचीत के लिए प्रियंका गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, राजेंद्र पाल गौतम, इमरान मसूद और आराधना मिश्रा को मिलाकर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
चुनाव अभियान की शुरुआत: बैठक के बाद यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सांसद इमरान मसूद ने बताया कि पार्टी दिसंबर के पहले हफ्ते से राज्य में व्यापक चुनाव अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता भाजपा को हराना है और सपा के साथ सीटों को लेकर सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत की जाएगी।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच 181 सीटों का यह पेंच ‘इंडिया’ गठबंधन के भविष्य की दिशा तय करेगा। जहां एक तरफ कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर राज्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए अधिक से अधिक सीटें चाहती है, वहीं सपा अपने मजबूत आधार के दम पर ड्राइविंग सीट पर ही बने रहना चाहती है। अगले दो-तीन दिनों में होने वाली द्विपक्षीय वार्ता यह स्पष्ट करेगी कि यह गठबंधन एक व्यावहारिक और जमीनी समझौते पर पहुंच पाता है या मतभेद और गहराते हैं।
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