दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत: शराब घोटाले में बड़ी राहत
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,13 सितम्बर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जमानत दे दी गई है। केजरीवाल को 21 मार्च को इस घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उन पर आरोप था कि उनकी सरकार के कार्यकाल में दिल्ली की नई शराब नीति के तहत अनियमितताएं हुई थीं, जिसके चलते सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था।
गिरफ्तारी और घोटाला
इस मामले में दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच चल रही थी। केजरीवाल पर आरोप था कि उन्होंने शराब नीति के जरिए कुछ विशेष कंपनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया। विपक्षी दलों ने केजरीवाल और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे इस घोटाले की जांच ने तूल पकड़ा।
21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद केजरीवाल को जमानत दे दी। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में अभी और जांच की जरूरत है, लेकिन फिलहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अदालत ने जमानत देते हुए केजरीवाल को निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करते रहें और किसी भी गवाह या सबूत से छेड़छाड़ न करें।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इस जमानत को “सत्य की जीत” करार दिया है और कहा है कि यह फैसला उनके नेता की बेगुनाही को साबित करता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यह घोटाला सिर्फ एक राजनीतिक साजिश थी, जिसका मकसद केजरीवाल की छवि को खराब करना था।
वहीं, विपक्षी दलों ने इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि अदालत ने केजरीवाल को अस्थायी राहत दी है, लेकिन मामले की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाजपा और कांग्रेस ने इस घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि वे इस मुद्दे को जनता के सामने लाते रहेंगे।
आगे की राह
अब, सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिली है, लेकिन शराब घोटाले की जांच अभी भी जारी है। इस मामले में दिल्ली सरकार और उनके मंत्रियों पर भी नजर बनी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस घोटाले की जांच किस दिशा में जाती है और क्या केजरीवाल की सरकार इस विवाद से उबर पाएगी।
निष्कर्ष
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत ने उन्हें तत्काल राहत तो दी है, लेकिन शराब घोटाले की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर खींचतान जारी है, और आने वाले समय में यह मुद्दा दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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