बांग्लादेश में उग्रवाद के बढ़ते खतरे पर वैश्विक समुदाय की चिंता क्यों जरूरी?

पूनम शर्मा

करीब 17.5 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश हाल तक दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। लेकिन आज वह गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। इस्लामी उग्रवाद का पुनरुत्थान, मानवाधिकार हनन और राजनीतिक अस्थिरता ने न सिर्फ बांग्लादेशवासियों बल्कि भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य विकास सहयोगियों की चिंता बढ़ा दी है।

सीमा पार प्रभाव: भारत के लिए बड़ा संकट

भारत के लिए बांग्लादेश की स्थिरता का मतलब है उसकी सीमाओं की सुरक्षा, पूर्वोत्तर राज्यों की शांति, पारस्परिक व्यापार, और जल प्रबंधन। बांग्लादेश में फैल रहे उग्रवाद, कट्टरपंथी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर पूर्वोत्तर भारत सहित दक्षिण एशिया के अन्य क्षेत्रों में भी महसूस किया जा सकता है।

राजनीतिक अस्थिरता और बदतर होते मानवाधिकार

अगस्त 2024 में सरकार बदलाव और प्रधानमंत्री शेख हसीना के निर्वासन के बाद, बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा और असुरक्षा की लहर छा गई है। नई सरकार पर आरोप है कि उसने सजायाफ्ता अपराधियों, आतंकियों और चरमपंथियों को रिहा किया। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े लोगों, हिंदू अल्पसंख्यकों और अवामी लीग समर्थकों पर हमले बढ़ गए। कानून-व्यवस्था की हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी स्वयं को सुरक्षित अनुभव नहीं करता।

महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, कस्टडी में मौतें, बलात्कार और लगातार हो रही हत्याएं गहरी चिंता का विषय हैं। स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, औसतन हर दिन 10 लोगों की हत्या और अक्टूबर में 240 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। 287 राजनीतिक बंदियों की जेल में प्रताड़ना से मृत्यु की खबरें वाह्य हस्तक्षेप की मांग करती हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, जिसमें यूएन और अमेरिका भागीदारी कर सकते हैं।

आर्थिक पतन और सामाजिक संकट

राजनीतिक अस्थिरता ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झटका दिया है। निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, और गरीबी की दर 18% (2023) से बढ़कर 36% हो गई है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि विश्व बैंक और एफएओ ने अनुमान जताया है कि 62.5 मिलियन लोगों पर भूख व कुपोषण का खतरा मंडरा रहा है, जो शेख हसीना के 2030 तक भूखमुक्त और 2041 तक डिजिटल व समृद्ध बांग्लादेश के सपनों के विपरीत है।

रेडी-मेड गारमेंट (RMG) सेक्टर, जो विदेशी मुद्रा और नौकरियों का प्रमुख स्रोत है, चालू राजनीतिक असुरक्षा से बुरी तरह प्रभावित है। फैक्ट्री बंदी, हड़तालें, आपूर्ति-श्रृंखला में बाधा, और कम मजदूरी ने लाखों मजदूरों का जीवन संकट में डाल दिया है। श्रमिक प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग, जलकंबल और रबर बुलेट प्रयोग से अंतरराष्ट्रीय छवि और निर्यात दोनों पर खतरा बना है।

कट्टरपंथ और आतंक का बढ़ता आतंक

बांग्लादेश की अस्थिरता अल-कायदा, ISIS, हिजबुत तहरीर और अन्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क्स के लिए अवसर का द्वार खोलती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन यहां काम कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट व ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कर सकते हैं। कई चरमपंथी खुले तौर पर ‘ग्रेटर बांग्लादेश’ नामक योजना के तहत भारत के 10 राज्यों को लक्ष्य बना चुके हैं, जिसका सीधा खतरा भारत और आस-पास के देशों को है।

भूराजनीतिक महत्व

बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है—भारत से सटा, बंगाल की खाड़ी के निकट, और दक्षिण व दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता हुआ। एशियाई व्यापार का 86% मालभार इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। यदि बांग्लादेश में सुरक्षा शून्य बना तो व्यापार, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर दूरगामी असर पड़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अहम भूमिका

 विकास साझेदारों के लिए बांग्लादेश सिर्फ व्यापारिक साझेदार ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन, साहिल सुरक्षा, आतंकवाद की रोकथाम और वैश्विक आपूर्ति शृंखला का अभिन्न हिस्सा है। यदि यहां संकट बढ़ता है तो माइग्रेशन, कट्टरपंथ में वृद्धि और सामाजिक असंतोष पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। बांग्लादेश के संकट का असर केवल उसके सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। यदि उग्रवाद और अस्थिरता पर रोक नहीं लगाई गई, तो इसका चैन-कड़ी भारत तथा क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अतः अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है कि वह इस संकट से निपटने में रचनात्मक भूमिका निभाए और बांग्लादेश को स्थिरता की ओर लौटाए।

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