प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन जारी करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9अगस्त। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का शुभारंभ 1 मई 2016 को देश के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन जारी करने के उद्देश्य से किया गया था। सितंबर 2019 तक, 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया था। इसके बाद, शेष गरीब परिवारों को लाभान्वित करने के लिए अगस्त 2021 में पीएमयूवाई का दूसरा चरण, उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया गया, और जनवरी 2023 तक 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन जारी किए गए थे।

इसके अलावा, नए अनुरोधों के आधार पर सितंबर 2023 में सरकार ने अतिरिक्त 75 लाख पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने की स्वीकृति दी थी। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने 8 जुलाई 2024 तक इन 75 लाख पीएमयूवाई कनेक्शनों को जारी करने का काम पूरा कर लिया। इस प्रकार, 1 जुलाई 2024 तक पीएमयूवाई के तहत कुल 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

एलपीजी कवरेज बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम:

देश में एलपीजी कवरेज को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

उज्ज्वला योजना का प्रचार: जागरूकता अभियान चलाना और मेला/शिविर आयोजित करना ताकि लोगों को कनेक्शन लेने में सुविधा हो।

प्रचार माध्यम: आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंग्स, रेडियो जिंगल्स, और सूचना, शिक्षा, और संचार (आईईसी) वैन आदि के माध्यम से प्रचार।

जागरूकता फैलाना: अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में एलपीजी के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और एलपीजी पंचायतों के माध्यम से एलपीजी का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना।

विकसित भारत संकल्प यात्रा: नामांकन/जागरूकता शिविर आयोजित करना और आधार नामांकन एवं बैंक खाते खोलने की सुविधा प्रदान करना।

एलपीजी कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण: एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और www.pmuy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करना।

विशेष विकल्प: 5 किलोग्राम डबल बोतल कनेक्शन (डीबीसी) का विकल्प, 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक स्वैप विकल्प, और प्रवासी परिवारों के लिए स्व-घोषणा द्वारा नया कनेक्शन प्राप्त करने की सुविधा।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2023-24 में पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत में सुधार हुआ है, जो कि 3.95 रिफिल तक पहुंच चुकी है।

यह जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।