ज्ञानवापी मस्जिद में ‘शिवलिंग’ मामले में हाईकोर्ट ने ASI को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 22 मार्च। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 5 अप्रैल तक अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का अंतिम अवसर दिया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया से किसी वस्तु को नुकसान होगा, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए जाने वाले “शिवलिंग” होने का दावा किया गया है या इसकी आयु का सुरक्षित मूल्यांकन किया जा सकता है।

हिंदू याचिकाकर्ताओं ने वस्तु को “शिवलिंग” होने का दावा किया है। दावा मुस्लिम पक्ष द्वारा विवादित था, जिसमें कहा गया था कि वस्तु “फव्वारे” का हिस्सा थी।

आठ महीने का समय दिए जाने के बावजूद एएसआई द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।

कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख तय की है।

याचिकाकर्ताओं, लक्ष्मी देवी और तीन अन्य ने वर्तमान नागरिक पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिसमें वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के न्यायालय द्वारा अनिवार्य सर्वेक्षण के दौरान मिले कथित ‘शिवलिंग’ के कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक निर्धारण की मांग को खारिज कर दिया गया था।

सोमवार को जब मामला लिया गया तो एएसआई के वकील ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा क्योंकि उनके अनुसार एएसआई को अन्य एजेंसियों से भी सलाह लेनी है।

जवाब दाखिल करने में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा, “अन्य एजेंसियों से सलाह लेने की आड़ में समय विस्तार का आवेदन पहले ही दिया जा चुका है। एएसआई द्वारा और समय नहीं मांगा जाना चाहिए, क्योंकि एएसआई सलाह ले सकता है।” जैसा कि यह एक प्रक्रिया शुरू करने से उचित लगता है जो मामले को तेज करेगा। इसे 5 अप्रैल, 2023 से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”

अदालत ने वाराणसी की निचली अदालत को भी निर्देश दिया, जहां यह मामला लंबित है, सुनवाई की तारीख पांच अप्रैल के बाद तय की जाए।

याचिकाकर्ताओं ने वाराणसी की अदालत के पिछले साल 14 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ‘शिवलिंग’ की वैज्ञानिक जांच कराने के हिंदू उपासकों की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

कार्बन डेटिंग बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को माप कर उनकी आयु की गणना करने की एक विधि है।