इंडिगो उड़ान संकट पर केंद्र का त्वरित हस्तक्षेप, तीन दिनों में सेवाएं सामान्य होने की उम्मीद

• उड़ान रद्द होने पर पूर्ण धनवापसी स्वतः जारी की जाएगी

• लंबे विलंब में फंसे यात्रियों को होटल आवास उपलब्ध कराया जाएगा

• वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग यात्रियों को लाउंज एक्सेस व अतिरिक्त सहायता

• स्थिति पर नजर रखने के लिए 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय किया गया

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली| 06 दिसंबर: केंद्र सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस की सेवाओं में भारी व्यवधान के बीच शुक्रवार को तत्काल कदम उठाते हुए DGCA के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) आदेशों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने कहा कि यह फैसला यात्रियों—विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और रोगियों—की सुविधा के लिए लिया गया है, जबकि सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि उड़ान सेवाओं को जल्द सामान्य करने के लिए परिचालन सुधार तुरंत लागू किए जाएं। सरकार को उम्मीद है कि उड़ान अनुसूचियां कल से स्थिर होना शुरू हो जाएंगी और अगले तीन दिनों में पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी।

यात्रियों की सहायता के लिए एयरलाइंस को रियल-टाइम उड़ान अपडेट जारी करने, रद्द उड़ानों पर स्वतः धनवापसी देने और लंबे विलंब में फंसे यात्रियों के लिए होटल आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों को विशेष प्राथमिकता देते हुए लाउंज एक्सेस और हर संभव सुविधा देने को कहा गया है। विलंबित यात्रियों के लिए जलपान और आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

स्थिति पर नज़र रखने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 24×7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई और समन्वय सुनिश्चित कर रहा है। सरकार ने इंडिगो में उत्पन्न व्यवधान के कारणों की जांच और जवाबदेही तय करने के लिए उच्च-स्तरीय जांच का भी आदेश दिया है।

सरकार ने आश्वस्त किया है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा एयरलाइंस व हितधारकों के साथ निरंतर संवाद जारी है।