चीफ जस्टिस पर तैयबजी की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया किस्सा

न्यायिक निष्पक्षता और पक्षपात की आशंका पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी व सर लॉरेंस जेनकिंस से जुड़ा ऐतिहासिक प्रसंग याद किया।

  • सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी का किस्सा सुनाया।
  • बेटों की पेशी पर मुख्य न्यायाधीश के संदेश का जिक्र किया।
  • पक्षपात की उचित आशंका को लेकर स्पष्ट सिद्धांत दोहराया।

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 20 नवंबर: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निष्पक्षता, हितों के टकराव और पक्षपात की उचित आशंका से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में औपनिवेशिक न्यायिक इतिहास का एक रोचक प्रसंग याद किया है। यह प्रसंग बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले भारतीय बैरिस्टर जज और 1902 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी तथा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर लॉरेंस जेनकिंस से जुड़ा है, जिसमें जस्टिस तैयबजी की बेबाक प्रतिक्रिया का उल्लेख सामने आया है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन शामिल थे, ने यह ऐतिहासिक उदाहरण एक शिक्षिका की सेवा समाप्ति से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया। यह मामला कु. किरण बनाम सुधीर शिक्षण संस्थान व अन्य (एसएलपी 16636 ऑफ 2025) से संबंधित था, जिसमें अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें शिक्षिका की बर्खास्तगी को बरकरार रखा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में डॉ. बलराम के. गुप्ता के एक लेख और वरिष्ठ अधिवक्ता दिवंगत फली एस. नरीमन की आत्मकथा का हवाला देते हुए बताया कि जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी के दो बेटे बार के सदस्य थे और उनके सामने अदालत में पैरवी करते थे। कई मामलों में बॉम्बे के सॉलिसिटर दोनों भाइयों को अलग-अलग पक्षों—यानी एक को वादी और दूसरे को प्रतिवादी—की ओर से ब्रीफ करते थे। दोनों बेटे साथ रहते और साथ भोजन करते थे, जिससे यह चर्चा चलती थी कि वे भोजन की मेज पर अपने मुकदमों को लेकर भी बातचीत करते होंगे।

यह बात जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर लॉरेंस जेनकिंस के संज्ञान में आई, तो उन्होंने जस्टिस तैयबजी को संदेश भेजकर यह जानने का प्रयास किया कि क्या उनके दोनों बेटों का उनके ही न्यायालय में पेश होना उचित है। बताया जाता है कि इस संदेश पर जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संदेशवाहक से कहा कि जाकर मुख्य न्यायाधीश से कहो कि वे अपने काम से काम रखें। इसके बाद वह प्रकरण वहीं समाप्त हो गया और जस्टिस तैयबजी निष्पक्ष व सम्मानजनक ढंग से मामलों का निपटारा करते रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक किस्से का जिक्र करते हुए यह स्पष्ट किया कि उस दौर में पारिवारिक संबंधों को न्यायिक अयोग्यता के रूप में नहीं देखा जाता था, लेकिन समय के साथ न्यायिक सिद्धांत और कानून विकसित हुए हैं। आधुनिक विधिशास्त्र में यह स्थापित सिद्धांत बन चुका है कि यदि करीबी पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध किसी निष्पक्ष एवं विवेकशील व्यक्ति के मन में पक्षपात की उचित आशंका पैदा करते हैं, तो संबंधित व्यक्ति को निर्णय या जांच प्रक्रिया से अलग रहने का तकाजा रहता है।

पीठ ने अपने निर्णय में यह भी रेखांकित किया कि किसी कार्रवाई या जांच प्रक्रिया को रद्द करने के लिए यह साबित करना अनिवार्य नहीं है कि वास्तविक पक्षपात हुआ ही है। इसके बजाय यह दिखाना पर्याप्त है कि परिस्थितियां ऐसी थीं जिनसे एक निष्पक्ष और समझदार व्यक्ति को पक्षपात की वास्तविक और उचित आशंका हो सकती है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कसौटी को काल्पनिक भय, अटकलों या निराधार आरोपों से अलग रखा जाना चाहिए और आरोपों की गंभीरता व प्रामाणिकता का वस्तुनिष्ठ आकलन आवश्यक है।

विचाराधीन मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि संबंधित शिक्षिका के विरुद्ध गठित विभागीय जांच समिति के संयोजक स्कूल के सचिव के सगे भाई थे। जबकि मामले में स्कूल के सचिव स्वयं शिकायतकर्ता, प्रमुख गवाह और अभियोजन की भूमिका में थे, और लगाए गए बीस आरोपों में से ग्यारह आरोपों में वे एकमात्र गवाह थे। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ऐसी स्थिति में जांच समिति के संयोजक की पारिवारिक निकटता से निष्पक्षता को लेकर गंभीर और उचित आशंका उत्पन्न होती है, जिसके चलते पूरी जांच प्रक्रिया दूषित मानी गई।

न्यायालय ने प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में प्राकृतिक न्याय तथा निष्पक्षता के मानकों के महत्व को दोहराते हुए कहा कि निर्णय लेने वाले या जांच करने वाले अधिकारी की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिस पर किसी प्रकार की हितों की छाया न पड़े। जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी के दौर के इस प्रसंग का उल्लेख यह दर्शाता है कि न्यायिक परंपराओं और संस्थागत नैतिकता की समझ समय के साथ कैसे विकसित हुई है और आज निष्पक्ष प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए किन मानकों को सर्वोपरि माना जाता है।

यह निर्णय न केवल सेवा व अनुशासनात्मक मामलों में विभागीय जांच की निष्पक्षता को लेकर एक स्पष्ट मार्गदर्शिका प्रस्तुत करता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि न्यायिक व अर्ध-न्यायिक प्रक्रियाओं में केवल न्याय होना ही नहीं, बल्कि न्याय होते हुए दिखना और प्रक्रिया का निष्पक्ष प्रतीत होना भी उतना ही आवश्यक है। आने वाले समय में प्रशासनिक जांचों और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से जुड़े मामलों में इस फैसले के सिद्धांतों का व्यापक संदर्भ लिया जाना तय है।

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