Legal reforms

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,8 अप्रैल। केंद्र सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 आज यानी 8 अप्रैल से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई, जिसमें कहा…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,8 अप्रैल। भारत जैसे विविधताओं से भरे लोकतांत्रिक देश में शासन व्यवस्था और धार्मिक मान्यताओं के बीच संतुलन हमेशा से बहस का विषय रहा है। हाल के वर्षों में वक्फ बोर्डों और उससे जुड़े मामलों पर जो सवाल उठे हैं,…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,2 अप्रैल। रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उभरते साइबर खतरों, डीपफेक और एआई-आधारित अपराधों से निपटने के लिए टेक्नो-लीगल ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया।…

8 अगस्त 2024 को, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करना है। यह विधेयक मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 के साथ पेश किया…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,25 मार्च। भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी संबंधित दस्तावेज़ सार्वजनिक कर दिए हैं। यह कदम न्यायपालिका में जवाबदेही और…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,25 मार्च। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आदिश सी. अग्रवाल ने इन-हाउस कमेटी की नियुक्ति और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,10 अक्टूबर। भारत में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने जाति भेद और पक्षपात को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का पालन न…