केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल के नागराकाटा और कुलकुली में 2 नए भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों में वर्चुअल रूप से आईसीईएस का उद्घाटन किया

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 3 मार्च। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा और अलीपुरद्वार जिले के कुलकुली में हाल ही में संचालित दो भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों में भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई – इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज – सिस्टम (आईसीईएस) का उद्घाटन किया।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी, सीबीआईसी (अनुपालन) सदस्य संजय अग्रवाल, सीमा शुल्क कोलकाता जोन के मुख्य आयुक्त अनिल कुमार गुप्ता, पश्चिम बंगाल के सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) रंजन खन्ना की उपस्थिति में भूटान शाही सरकार और नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया।

अपने संबोधन में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज तत्काल आधार पर डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा और इसलिए अधिक सीमा व्यापार को प्रोत्साहित करेगा। श्रीमती सीतारमण ने अवैध व्यापार को रोकने में सशस्त्र सीमा बल के महत्व के बारे में बताया। पड़ोसी देशों के बीच शुल्क मुक्त व्यापार के लिए साफ्टा समझौते के बारे में चर्चा करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार व्यापार में सुधार के लिए नकारात्मक सूची में न्यूनतम वस्तुओं के साथ शुल्क मुक्त कोटा मुक्त (डीएफक्यूएफ) व्यापार पर भी जोर दिया।

श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि ईडीआई प्रणाली भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हो रहे द्विपक्षीय व्यापार पर नजर रखने, निगरानी करने और उसे सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा, “इस तरह के सिस्टम पूरे देश में तैनात किए जा रहे हैं।” वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सीबीआईसी को भूटान और नेपाल जैसे भूमि से घिरे देशों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और पड़ोसी देशों के लिए मददगार राष्ट्र बनना चाहिए।

पानीटंकी की यात्रा के दौरान, वित्त मंत्री को कम समय और कम लागत से सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित उन्नत तकनीक का उपयोग करने में सीमा शुल्क की भूमिका से अवगत कराया गया, जिससे हमारे पड़ोसी राष्ट्र के साथ व्यापार में वृद्धि हुई।

इस अवसर पर, सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने कहा कि सीमा पार व्यापार के लिए 75 एलसीएस हैं, जिनमें से 60 एलसीएस पहले से ही ईडीआई-सक्षम हैं और 15 एलसीएस को जल्द ही ईडीआई-सक्षम बनाया जाएगा। कुलकुली और नागराकाटा एलसीएस न केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ पारगमन व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। व्यापार के अलावा, ये एलसीएस लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने, यात्रियों को सुविधा प्रदान करने और सोने, नशीले पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी को रोकने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। काम के डिजिटलीकरण से कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में सुविधा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों सिरों, यानी निर्यात और आयात करने वाले देशों में एकसमान कागजात का विचार सीआईएस और अफ्रीकी देशों की तरह भविष्य की योजना है।

स्वागत भाषण में संजय अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।