प्रशासनिक न्यूज

नई दिल्ली: भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान के वक्फ संशोधन बिल पर हालिया टिप्पणियों को "प्रेरित और निराधार" करार दिया। भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित इस विधेयक पर इस्लामाबाद की आलोचना के जवाब में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने…

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यह याचिकाएं कई मुस्लिम संगठनों और कुछ राज्य सरकारों द्वारा दायर की गई हैं, जो इस नए संशोधन के खिलाफ हैं। मामले की…

दिव्यसेन सिंह बिसेन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर, और राष्ट्र निर्माण की…

अयोध्या 16 अप्रैल - अयोध्या की पावन धरती ने एक और ऐतिहासिक क्षण को अपने भीतर समेट लिया। श्रीराम के भव्य मंदिर के मुख्य शिखर पर जैसे ही स्वर्ण कलश स्थापित हुआ, पूरा वातावरण मंत्रोच्चार और भक्ति की ऊर्जा से भर उठा। । श्रीराम जन्मभूमि पर…

अंशुल कुमार मिश्रा भारत सरकार ने वर्ष 2025 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई दिशा देने का माद्दा रखता है। यह कदम है – आव्रजन और विदेशी कानून, 2025। यह नया कानून देश में आने वाले विदेशी…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,16 अप्रैल। नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल 2025 तक विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 9वां कार्नेगी इंडिया ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट (GTS) न केवल एक तकनीकी आयोजन था, बल्कि यह उस भविष्य की झलक भी थी, जिसमें भारत वैश्विक…

वाशिंगटन, 16 अप्रैल | अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 14 अप्रैल को एक इंटरव्यू में यह उम्मीद जताई कि ब्रिटेन के साथ व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। उनका कहना है कि हाल ही में वैश्विक व्यापार में जो अस्थिरता देखने को…

ढाका, 15 अप्रैल — बांग्लादेश की प्रसिद्ध अभिनेत्री और पर्यावरण कार्यकर्ता मेघना आलम को 10 अप्रैल को 1974 के विशेष शक्तियाँ अधिनियम (Special Powers Act - SPA) के तहत गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी नागरिक अधिकारों और बांग्लादेश में राजनयिक…

गुवाहाटी, 16 अप्रैल — असम नॉर्थईस्ट भारत का पहला पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (PSP) शुरू करने जा रहा है, जो कि राज्य की ऊर्जा अवसंरचना को नया आयाम देगा। यह परियोजना ₹12,000 करोड़ के Greenko Group निवेश का हिस्सा है, जिसका…

गुवाहाटी, 16 अप्रैल: असम सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए घोषणा की है कि राज्य सरकार के सभी आधिकारिक कार्यों में अब से असमिया भाषा का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा। यह नीति असमिया नववर्ष (1 बोहाग, 15 अप्रैल 2025) से लागू हो गई है।…