Supreme court

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,18 अप्रैल। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर दायर लगभग 70 याचिकाओं में से केवल पांच याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और…

पूनम शर्मा  वक्फ संशोधन कानून 2023 को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 16 अप्रैल से इस पर सुनवाई शुरू करेगी। अब तक इस कानून के खिलाफ करीब…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,17 अप्रैल। हैदराबाद में एक ओर जहां विकास की रफ्तार तेज़ करने की योजना थी, वहीं दूसरी ओर उसी रफ्तार ने जंगल की हरियाली और मासूम जानवरों का बसेरा उजाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर मामले में आज तेलंगाना सरकार…

नई दिल्ली/चेन्नई – सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों को मंजूरी न देने के फैसले को कानून के अनुरूप नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,2 अप्रैल केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का विरोध किए जाने के बाद, शीर्ष अदालत ने हिंदू धार्मिक न्यास (एंडोमेंट) कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संबंधित हाई कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,26 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का स्वत: संज्ञान लिया, जहां कहा गया था कि लड़की के स्तन को पकड़ना और पायजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं है । भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 25 मार्च…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,13 मार्च। सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के लिए राहत की खबर है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि अब तक 12 लाख 97 हजार 111 निवेशकों को कुल 2314.20 करोड़…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,14 फरवरी। भारत में चुनावों से पहले फ्री राशन, मुफ्त बिजली, कैश ट्रांसफर, और अन्य वादों की बौछार कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए हर संभव तरीके अपनाते हैं, लेकिन क्या ये ‘रेवड़ी कल्चर’ देश…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,13 फरवरी। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। हाल ही में शीर्ष अदालत ने एक अहम सवाल उठाया है—"अगर किसी अपराधी को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता है, तो वही…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,20 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन विवाह के मामलों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी महिला का विवाह उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती किया गया है, तो उसे गुजारे भत्ते का…