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ताज़ा ख़बरें

जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने की CWC कार्यालयों की समीक्षा

CWC कार्यालयों की विस्तृत समीक्षा: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा की। आधुनिक तकनीक पर जोर: कार्यप्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए तकनीक आधारित निगरानी पर बल दिया गया।…

महाराष्ट्र SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने ECI से मांगा जवाब

चुनाव आयोग को नोटिस: सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में चल रही SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के दावों पर चुनाव आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है। विपक्षी दलों की याचिका: विपक्षी नेताओं ने मतदाता सूचियों से वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने का…

सीजेपी प्रदर्शन के बाद अभिनेता इमरान खान को ‘लीव इंडिया’ नोटिस

अमेरिकी नागरिकता और नोटिस: अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक इमरान खान को गैर-भारतीय नागरिक होने के बावजूद राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर नोटिस जारी किया गया है। CJP प्रदर्शन में हुए थे डिटेन: 10 अक्टूबर को अगस्त क्रांति…

बांग्लादेश जैसी अराजकता का सपना या हिन्दू विरोध?

पूनम शर्मा  क्या लोकतंत्र में विरोध का अधिकार किसी भी आंदोलन को कानून से ऊपर खड़ा कर देता है? क्या सत्ता परिवर्तन के लिए चुनावी प्रक्रिया के स्थान पर सड़कों के दबाव को प्राथमिकता देना उचित है? और सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि…

स्टारलिंक पर प्रतिबंध के प्रस्ताव का नेतृत्व करने वाले पराग जैन के लिए एक बड़ी जीत!

पूनम शर्मा  भारत को स्टारलिंक की सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मिला था और दुर्भाग्य से कुछ शीर्ष राजनेता इसे लेकर आवश्यकता से अधिक उत्साहित दिखाई देने लगे थे। ऐसे समय में तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ (R&AW) के…

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की दिशा में बढ़ते कदम

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता जारी। शुल्क और बाजार पहुंच जैसे मुद्दे बातचीत में महत्त्वपूर्ण। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर समझौते का व्यापक प्रभाव संभव।…

धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नहीं मिलेगा आरक्षण

धर्मांतरण और आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का रुख: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण नहीं मिलेगा। ओबीसी श्रेणी का लाभ समाप्त: अदालत के अनुसार, धर्मांतरण के बाद व्यक्ति मूल जातिगत…

सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 6.0, प्रशासनिक जवाबदेही पर जोर

केंद्र सरकार का विशेष अभियान 6.0 दो से 31 अक्टूबर तक जारी। लंबित शिकायतों, सरकारी पत्राचार और प्रशासनिक मामलों के निपटारे पर जोर। पुराने अभिलेखों के प्रबंधन तथा इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक…

छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए ₹10,000 करोड़ का विकास कोष

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एसएमई ग्रोथ फंड के लिए ₹10,000 करोड़ की प्रतिबद्धता मंजूर की। विकास की क्षमता रखने वाले छोटे और मध्यम उद्यमों में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश का उद्देश्य। विनिर्माण, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित…

लद्दाख में ₹3,350 करोड़ की पांच विकास परियोजनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लद्दाख में पांच परियोजनाओं के उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण का कार्यक्रम। लेह हवाई अड्डे पर ₹640 करोड़ की लागत से नया यात्री टर्मिनल। 298 किलोमीटर लंबी…