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विधि व क़ानून
भांजी की शादी को लौट रहे उज्जैन के मंजूर अहमद की ईरानी हमले में मौत
• कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में उज्जैन के मंजूर अहमद की मौत।
• भांजी की शादी में शामिल होने 8 महीने बाद घर लौट रहे थे।
• परिवार रेलवे स्टेशन पर स्वागत की तैयारी कर रहा था।
• पार्थिव शरीर अहमदाबाद से उज्जैन लाकर अंतिम संस्कार…
खान सर फायरिंग मामले में केस दर्ज, कोचिंग संस्थानों पर सरकार सख्त
खान सर के खिलाफ फायरिंग प्रकरण में मामला दर्ज किया गया।
2 जून को कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने हवाई फायरिंग की थी।
पुलिस ने खान सर से पूछताछ की और जांच शुरू की।
बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों की प्रतिद्वंद्विता…
दिल्ली उच्च न्यायालय :’Cockroach Janta Party’ के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ PIL की त्वरित…
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,5 जून : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 जून 2026 को 'Cockroach Janta Party' के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के संबंध में एक जनहित याचिका (PIL) की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। यह प्रदर्शन 6 जून को जन्तर मंतर पर आयोजित…
केरल : विवादित मुनंबम की 404 एकड़ जमीन उम्मीद पोर्टल पर दर्ज
पूनम शर्मा
केरल की कॉन्ग्रेस गठबंधन वाली सरकार ने मुनंबम की 404 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार के 'उम्मीद' पोर्टल पर आधिकारिक रूप से दर्ज करा दिया है।केरल में कॉन्ग्रेस की अगुवाई वाले UDF गठबंधन के सत्ता में आते ही वक्फ बोर्ड ने विवादित मुनंबम…
सुप्रीम कोर्ट : सुरक्षित फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाए हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 3 महीने के भीतर सुरक्षित फैसले सुनाने का निर्देश दिया।
जमानत याचिकाओं पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाने को कहा गया।
फैसलों की कॉपी 15 दिनों के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
4 महीने तक फैसला…
दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के X अकाउंट को तुरंत बहाल करने से किया इनकार
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आईबी की रिपोर्ट के आधार पर CJP का X अकाउंट ब्लॉक किया।
कोर्ट ने कहा कि ब्लॉकिंग आदेश की समीक्षा कमिटी हर दो माह में बैठक करती है, जो इस मामले की जांच करेगी।
CJP के संस्थापक अभिजीत डिपके,…
गुमिन मिजे मामला : हिरासत में यातना आरोपों पर असम सरकार ,पेमा खांडू
गुमिन मिजे अरुणाचल एंटी-ड्रग वॉरियर्स (APADW) के अध्यक्ष हैं।
उन्हें 20 मई को असम पुलिस ने ईटानगर से गिरफ्तार किया।
मामला असम के लखीमपुर जिले के बिहपुरिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
*उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स…
SARTHAK PDS योजना को मंजूरी, राशन वितरण का आधुनिकीकरण
योजना के लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपये का कुल आवंटन तय किया
राज्यों के भीतर खाद्यान्न परिवहन के लिए एजेंसियों को सहायता
FPS डीलरों को सुनिश्चित वित्तीय समर्थन मिलेगा
AI, ML, NLP और ब्लॉकचेन तकनीक से PDS प्रणाली का…
सुप्रीम कोर्ट ने (SIR) करने के चुनाव आयोग के अधिकार को सही ठहराया
समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली 27 मई :आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के काम को बड़ी सराहना दी है। कोर्ट ने वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) करने के चुनाव आयोग के अधिकार को सही ठहराया है। SIR की वैधता पर अपना बहुप्रतीक्षित फैसला…
सुप्रीम कोर्ट : माता-पिता IAS अधिकारी,तो क्या बच्चों को भी आरक्षण ?
पूनम शर्मा
भारत में आरक्षण केवल एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की एक ऐतिहासिक व्यवस्था है। इसका उद्देश्य उन समुदायों को अवसर देना था, जिन्हें सदियों तक व्यवस्था से बाहर रखा गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने एक नया…