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विधि व क़ानून

सरकार वेब3 और ब्लॉकचैन से संबंधित प्रौद्योगिकियों के उद्भव के बारे में जागरूक है: निर्मला सीतारमण

सरकार ने आज कहा कि उसे वेब 3 और ब्लॉकचेन से संबंधित प्रौद्योगिकी की जानकारी है और वह वेब 3 के बारे में जागरूकता पैदा करने और आवश्‍यक तंत्र के निर्माण के लिए कदम उठा रही है।

10 करोड़ रुपये के जुर्माने और आजीवन कारावास के प्रावधान के साथ उत्तराखंड में सख्त नकल रोधी कानून…

देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून उत्‍तराखंड में लागू हो गया है। राज्‍यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्‍तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अवैध तरीकों की रोकथाम), अध्‍यादेश, 2003 को कल मंजूरी दे दी है ।

बिहार में कानून व्यवस्था फिर तार -तार ,JDU के दिग्गज नेता एसके सिंह को अपराधियों ने गोलियों से भूना

बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है. अपराधी भी लगातार अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं.

उमा भारती ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना, कही यह बात

भोपाल से भाजपा सांसद उमा भारती अपनी वाक शैली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. हाल में ही शराब नीति को लेकर अपनी सरकार और शिवराज को वो खुला चैलेंज दी थी. शराब नीति को लेकर वो हर दिन अपनी ही पार्टी पर बयान बाजी करती रहती हैं.

असम में बाल विवाह के खिलाफ देश का सबसे बड़ा एक्शन, 1800 से अधिक अरेस्ट, CM बोले-सीधे जेल भेजे जाएंगे

असम में बाल विवाह के खिलाफ 3 फरवरी से शुरू हुए बड़े पैमाने पर एक्शन से हड़कंप मच गया है। संभवत: यह भारत में ऐसा पहला अभियान है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां हो रही हैं।

मध्‍य प्रदेश में सिनेमा एक्ट के उल्लंघन पर लगेगा पचास हजार अर्थदंड

अब सिनेमा नियमों के उल्लंघन पर पचास हजार रुपये अर्थदंड लगेगा एवं निरंतर उल्लंंघन करने पर हर रोज पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह अर्थदंड एक हजार रुपये था तथा प्रतिदिन का जुर्माना 100 रुपये था।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सरकारी प्रतिनिधि को शामिल करने का CJI को दिया सुझाव, जानें…

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फैसला करता है. कानून मंत्री ने एक पत्र में कहा कि…

‘सबको सम्मान से मरने का अधिकार’, इच्छामृत्यु के नियमों में सुधार को तैयार सुप्रीम कोर्ट

पैसिव इच्छामृत्यु को लेकर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाने के चार साल बाद सुप्रम कोर्ट ने 2018 के दिए निर्देशों में संशोधन करने को लेकर सहमति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और लिविंग विल बना चुकें हैं उनको सम्मान के साथ…

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सत्यापन संस्थाओं से आधार के स्वच्छ उपयोग के निर्देशों का पालन करने…

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ऑफ़लाइन सत्यापन करने वाली संस्थाओं (ओवीएसईएस) के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया है। इसमें कई स्वच्छ उपयोग के मुद्दों, उपयोगकर्ताओं के स्तर पर बेहतर सुरक्षा तंत्र और स्वेच्छा से आधार का…